मागेल त्याला शेततळे योजना बंद..

तत्कालीन भाजपा – शिवसेना युती सरकारची शेतकऱ्यांना वरदान ठरलेली मागेल त्याला शेततळे ही योजना प्रभावी व लोकप्रिय ठरली होती. शेतकरी ऑनलाईन शेततळ्यासाठी अर्ज करीत होते. मात्र सरकार बदलल्यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या योजनेकडे दुर्लक्ष सुरू केले व सत्तेवर आल्यावर शेततळ्याला नवीन मंजुरी देणे बंद करण्यात आले व शेततळ्याचे अनुदान सुद्धा टप्प्या-टप्प्याने व उशिरा येऊ लागले. त्यामुळे मागेल त्याला शेततळे ही योजना बंद होण्याची चिन्हे दिसू लागली अन् तसेच झाले. आता ही योजना बंद करण्यात आली आहे.

या योजनेच्या माध्यमातून शेततळ्यांचे जाळे विणन्यास काही प्रमाणात का होईना राज्य सरकारला आणि कृषी विभागाला यश मिळाले होते. पण ठाकरे सरकार स्थापन झाल्यापासून योजनेकडे दुर्लक्ष झाले होते. शिवाय वेळेत अनुदानही शेतकऱ्यांना मिळत नव्हते. व नव्याने मंजुरी देणेही बंद झाले होते. असे असताना ज्यांना मंजुरी मिळाली त्यांच्या अनुदानाचे काय? तर काही ठिकाणी मंजुरी मिळालेल्या शेततळ्यांची मान्यता देखील रद्द करण्यात आली आहे.

शेततळे उभारणीचा खर्च

राज्यात फळबागांचे क्षेत्र वाढत असून फळबागा अन् शेततळे हे सूत्रच ठरले आहे. खोदणे, अस्तरीकरण व कपौंड वॉल सामूहिक शेततळ्यांसाठी 24 × 24 × 4 मीटर – एक लाख ७५ हजार, 30 × 30 × 4.7 मीटर – दोन लाख 48 हजार, 34 × 34 × 4.4 मीटर– 3 लाख 39 हजार इतका खर्च शेतकऱ्यांना येत होता. पण शासकिय अनुदानाचा लाभ मिळाल्यावर शेततळे बनवण्यास हातभार लागत होता. त्यामुळे अर्जदारांची संख्या सुद्धा वाढत होती.

कशामुळे बंद करण्यात आली ही योजना?

पाण्याची उपलब्धता आणि सिंचन क्षेत्रात वाढ व्हावी यासाठी 2015 साली युती सरकारच्या काळात ही योजना सुरु करण्यात आली होती. कृषी विभागाकडे कागदपत्रांची पूर्तता करुन या योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळत होता. शिवाय शेततळे बनवणे ही काळाची गरज असल्याने कृषी विभागकडे लाखोच्या संख्येने अर्ज दाखल होत होते पण मंजुरी मात्र शेकडोमध्येच होत होती. त्यामुळे दरवर्षी अर्ज करणाऱ्यांची संख्या वाढत गेली होती. प्रत्येक वर्षी प्रकरणे निकाली न काढल्यामुळे व अर्जाची संख्या अधिक आणि निधीची तरतूद नसल्याने अशी अवस्था झाल्याचे कृषी अधिकाऱ्याने सांगितले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने थेट योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता नवीन शेततळ्यांसाठी अर्जही करता येणार नाही.

असे होते अनुदान

या योजने -अंतर्गत 7 प्रकारच्या आकाराचे शेततळी निश्चित करण्यात आली होते. सर्वात मोठया आकारमानाचे शेततळे 30 × 30 × 3 मीटर असून सर्वात कमी 15 × 15 × 3 मीटर आकारमानाचे आहे. 30 × 30 × 3 मीटर शेततळयासाठी रुपये 50 हजार/- इतके कमाल अनुदान निश्चित करण्यात आले होते. योजनेच्या सुरवातीपासून ज्या शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला नाही त्यांच्याबाबत योग्य तो निर्णय घेण्यात आलाच नाही. त्यामुळे अर्जाची संख्या आणि त्या तुलनेत मिळणारा लाभ यामध्ये मोठा फरक होता.