तुम्हाला जर घर घ्यायचा असेल तर 31 मार्चपूर्वी विकत घ्या, अन्यथा 1 एप्रिलनंतर घर खरेदी किंवा जमीन खरेदी करणे महागात पडणार आहे. कारण स्टॅम्प ड्युटीत 1 टक्क्याने वाढ होण्याची शक्यता असून त्यामुळे आता खरेदीसाठी जास्तीचे पैसे मोजावे लागणार आहे. शिवाय रेरा अंतर्गत टायटल इन्शुरन्स नावाचा नवा फेरा राज्य सरकारने पूर्वीच आणला आहे. त्यातच आता स्टॅम्प ड्युटीत वाढीचे संकेत मिळाल्याने घर जमीन खरेदी करणे महागणार आहेत.
1 एप्रिलपासून 1 टक्क्यानं वाढणार स्टॅम्प ड्युटी ..
तुम्ही जर घर खरेदी तसेच जमीन खरेदी करणार असाल तर तुम्हाला आता जास्त पैसे मोजण्याची तयारी ठेवावी लागणार आहे. 1 एप्रिलपासून स्टॅम्प ड्युटी 1 टक्क्यानं वाढणार असल्याची माहिती मिळाली आहे. सध्या घर आणि जमीन खरेदीवर 7 टक्के स्टॅम्प ड्युटी असून 1 एप्रिलानंतर ही स्टॅम्प ड्युटी आता 8 टक्के होण्याची शक्यता आहे.
टायटल इन्शुरन्स Title Insurance नावाचा नवीन फेरा
रेरा अंतर्गत टायटल इन्शुरन्स Title Insurance नावाचा नवा फेरा राज्य सरकारने आणला आहे. हा विमा काढणं जमीन मालक आणि विकासकांना अनिवार्य असणार आहे. त्यामुळं घरांच्या किंमती भरमसाठ भडकण्याची दाट शक्यता आहे. ज्या जमिनीवर बांधकाम करणार, त्या जमिनीचा विमा म्हणजे टायटल इन्शुरन्स Title Insurance गरजेचे आहे. परदेशात टायटल इन्शुरन्स पूर्वीपासूनच आहे. म्हणूनच परदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठीच आपल्या देशातही असा इन्शुरन्स Insurance आणण्याचा प्रस्ताव आहे. असे असले तरी मात्र याचा भार सामान्य ग्राहकांवर पडेल. त्यामुळे घर खरेदी करणे महाग होण्याची दाट शक्यता आहे.
मुद्रांक शुल्कवाढ झाल्यावर मुंबईतील मुद्रांक शुल्क ६ वरुन ७ टक्के तर ठाणे, नवी मुंबई, पुण्यातील मुद्रांक शुल्क ७ वरुन ८% हो ईल. ज्या ठिकाणी १ टक्का स्थानिक स्वराज्य संस्था कर (एलबीटी) आणि मेट्रो अधिभार लागू आहे, तेथे मुद्रांक शुल्क ८ टक्के, तर जेथे एलबीटी लागू नाही, तेथे मुद्रांक शुल्क ७ टक्के राहील. या वेळेस रेडीरेकनरच्या दरांचाही आढावा घेण्यात आलेला असून मुद्रांक महानिरीक्षकांच्या प्रस्तावावर राज्य सरकार विचाराधीन आहे.
अर्थसंकल्पात केलेल्या मोठ मोठ्या घोषणांनंतर राज्याच्या तिजोरीवर मोठा आर्थिक ताण येणार असून तो भरुन काढण्यासाठी मुद्रांक शुल्कदरात वाढ केल्याशिवाय कोणताही पर्याय राज्य सरकारकडे सध्यातरी उपलब्ध नाही. राजकोषीय तूट ९५ हजार कोटी रुपयांवर जाणार आहे. पण वस्तू व सेवा कराच्या (जीएसटी) उत्पन्नात वाढ होत असली तरी ही रक्कम केंद्र सरकारकडून राज्याच्या तिजोरीत येते. राज्याच्या अखत्यारित उत्पन्नाचे प्रमुख स्त्रोत मुद्रांक शुल्क आणि दारु,सिगारेटवरील कर हे आहे. त्यामुळे राज्य सरकार उत्पन्न वाढीसाठी मुद्रांक शुल्कात एक टक्का वाढीचा विचार करीत आहे. बँकांनी गेल्या काही महिन्यात व्याजदरात वाढ केल्याने सर्वसामान्यांची कर्जे सुद्धा महागली असल्यामुळे कर्जाच्या हप्त्यात वाढ झाली आहे. त्यातच मुद्रांक शुल्क आणि रेडीरेकनरच्या दरातही वाढ झाल्यास घरे आणखी महागणार आहेत.