बांधकाम कामगारांना पेन्शनचा दिलासा – Retirement Pension Scheme आता वृद्धापकाळातही आर्थिक आधार
राज्यातील लाखो बांधकाम (Construction) कामगारांसाठी अत्यंत दिलासादायक बातमी आहे. आयुष्यभर उन्हातान्हात, पावसात राबणाऱ्या कामगारांना आता निवृत्तीनंतर (Post-Retirement) निश्चित उत्पन्न (Fixed Monthly Income) मिळणार आहे. महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे (Welfare Board) नोंदणीकृत आणि वयाची 60 वर्षे पूर्ण केलेल्या कामगारांना आता दरमहा पेन्शन (Monthly Pension) मिळणार आहे.
शासन निर्णय जाहीर
19 जून 2025 रोजी राज्य सरकारने या योजनेच्या कार्यपद्धतीला (Policy Guidelines) अधिकृत मंजुरी देत शासन निर्णय (Government Resolution – GR) प्रसिद्ध केला. या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे 58 लाख नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना (Registered Construction Workers), तसेच सिंधुदुर्गसह इतर जिल्ह्यांतील हजारो मजुरांना वृद्धापकाळात आर्थिक आधार मिळणार आहे, अशी माहिती श्रमिक कामगार संघटनेचे अध्यक्ष प्राजक्त चव्हाण यांनी दिली.
कष्टाचे फळ – दीर्घ संघर्षानंतर यश
या योजनेसाठी (Welfare Scheme) श्रमिक संघटनेने सरकारकडे सातत्याने मागणी केली होती. माजी कामगार मंत्री सुरेश खाडे व सध्याचे मंत्री आकाश फुंडकर यांच्याशी अनेक वेळा बैठक (Meetings) घेऊन या योजनेचे महत्त्व (Importance) पटवून देण्यात आले. अखेर या संघर्षाला यश (Success After Long Efforts) आले असून, चव्हाण यांनी सरकारचे आभार मानले आहेत.
पेन्शन योजनेचे ठळक फायदे (Key Benefits of Pension Scheme)
- Economic Security: निवृत्तीनंतर दरमहा निश्चित रक्कम मिळणार
- Based on Registration Duration: जितकी जास्त नोंदणीची वर्षे, तितका जास्त पेन्शन
- Family Coverage: पती-पत्नी दोघेही स्वतंत्र लाभार्थी
- Survivor Benefits: एकाच्या मृत्यूनंतर दुसऱ्याला पेन्शन सुरू राहणार
नोंदणी कालावधीप्रमाणे पेन्शन रक्कम (Slab-wise Pension Amount)
- 10 वर्षे नोंदणी – ₹6,000 प्रति वर्ष
- 15 वर्षे नोंदणी – ₹9,000 प्रति वर्ष
- 20 वर्षे नोंदणी – ₹12,000 प्रति वर्ष
पात्रता निकष (Eligibility Criteria)
- वय 60 वर्षे पूर्ण
- सलग 10 वर्षे मंडळाकडे नोंदणी
- कर्मचारी राज्य विमा (ESIC) किंवा भविष्य निर्वाह निधी (EPF) अंतर्गत लाभ घेतले असल्यास अपात्र
ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया (How to Apply Online)
- अर्ज मंडळाच्या अधिकृत वेबसाइटवर (Official Website) उपलब्ध
- अर्ज विनामूल्य डाऊनलोड करून भरावा
- आवश्यक कागदपत्रांसह (Documents like Aadhaar Card) आपल्या जिल्ह्यातील कामगार सुविधा केंद्रात (Worker Facilitation Center) सादर करावा
- अर्ज पडताळणी (Verification) झाल्यानंतर Direct Bank Transfer द्वारे पेन्शन जमा होईल
शासन निर्णयाचा आधार (Legal Basis)
ही योजना “The Building and Other Construction Workers Act, 1996” अंतर्गत लागू करण्यात आली आहे. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या अवर सचिव सगुणा काळे-ठेंगील यांच्या सहीने शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे.
ही योजना म्हणजे आयुष्यभर इमारती उभारणाऱ्या मजुरांच्या स्वतःच्या आयुष्याचा Retirement Support System आहे. वृद्धापकाळात गरज असेल त्यावेळी मिळणारा हा आर्थिक आधार हजारो कुटुंबांसाठी दिलासा ठरेल.
